दिनांक २४/९/२०२०
देशाचे किंवा संपूर्ण विश्‍वाचे अर्थचक्र चालविणारा हा कृषी विभाग आहे. आज जे प्रगतशिल धोरण राबवले जात आहेत. ते सर्व कृषी विषयक आहेत. परंतु इतर देशांच्या तुलनेत आज भारताची कृषी विषयक काय स्थिती आहे याचा विचार करावा लागेल. शेती हा विषय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कृषी अखत्यारीतला सर्वात महत्वाचा घटक आहे. शेतीमध्ये अनेक देश प्रगतशिल करुन इतर राज्यांना ते आपला माल निर्यात करत आहेत. या मुळे तेथील देशांची अर्थ व्यवस्था मजबूत झालेली आहे. तर भारताची कृषी विषयक धोरण चिंता वाढवणारी आहे. संविधानात कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य या विषयाला अधिक जवळ केले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने तो घटक स्वतंत्र ठेवलेला आहे. परंतू आज देशात तीनही घटक डळमळीत झालेले आहेत. त्या पैकी जीवनाचा आधार जो शेती (क्रुषी) तो आज राजकीय अनास्थेमुळे पुरताच ताटकळत राहिलेला आहे.
१९९१ मध्ये अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन यांनी आर्थिक उदारी करण्याचा पाया घालणारा ऐतिहासिक आणि दुरदृष्टीची साक्ष देणारा अर्थ संकल्प मांडला, तेव्हा पासून उदारीकरण हा कृषी क्षेत्राला मिळेल की नाही याची दशकभर चर्चा होती. कृषी मालाच्या आयात निर्यातीच्या संंबंधाने वेगवेगळ्या सत्‍ताधारी यांनी पावले टाकली. परंतू शेतीमालामधील जमीनधारक , जिवनावश्यक वस्तूं, शेतीमालावरील कर व विक्री यातील महत्वाचे निर्णय टाळण्यात येत हेाते. मोदी सरकारने ही तीन शेतीची विधेयके संसदेत मंजूर करुन घेतली. मात्र या विधेयकात कंत्राटी शेती ही कंत्राटदार आणि शेतकरी यांच्यातील करार जर पाळले गेले नाहीत तर त्या ठेकेदाराला मोठ्या प्रमाणात दंड वा शिक्षेची तरतूद करण्याचा कायदाही मंजूर करावा लागणार आहे असे विधेयकात नमूद केलेले नाही. यापुर्वी काँग्रेसने जाहिरनाम्यात कृषी बाजार समितीचा कायदा रद्द केला जाईल असे जाहीर केले होते. तसेच देशातील शेतीमाल आयात निर्यातीत सर्व निर्बंध हटवले जातील आणि मुक्‍त खरेदी विक्रीसाठी येथे शेतकरी बाजार उभारण्यात येतील या सुचना या विधेयकात वगळण्यात आलेल्या आहेत.* शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात थेट व्यवहार होत असतील तर अडते आणि दलालांची गरज भासणार नाही. परंतू या विधेयकावर फक्‍त काँग्रेसने विरोध केला, तर इतर प्रादेशिक पक्षाने मात्र स्तब्धता राखली. कारण अशा पक्षांची हिशोब व गणिते वेगळी असतात. मात्र ही तिनही विधेयके सरकारने रेटून मंजूर करुन घेतली आहेत!
आवश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी हा कायदा साठेबाजी करणाऱ्यावर नियंत्रण ठेवू शकेल. परंतु कायदा करणाऱ्यांनी इंधनाच्या कायद्याप्रमाणे जसे भरमसाठ आज इंधन दर वाढले आहेत त्याप्रमाणे जर या आवश्यक वस्तूचे भाव वाढवित गेले तर मध्यम वर्गीय यामध्ये भरडला जाणार नाही याची काळजी घेतली तर सर्व सुरळीत होईल.
कृषी बाजार समितीची रचना अशी हेाती की, शेती मालाला कोठेही विक्री करण्यास मज्जाव नव्हते. मात्र शेतकरी त्यांचा शेतीमाल हा बाजार समितीत येण्यापर्यंत मधील खर्च दलाल व अडते यांच्याकडे होता. तो आता रद्द करण्यात आलेला आहे. दलाल व अडते यांच्या कमिशनवर आयकरात चांगली वाढ होत चालली होती. ती यामुळे काही प्रमाणत घट होईल. शेतकरी आणि ठेकेदार यांच्या मधील दूवा हा थेट असल्यामुळे कदाचित शेतकर्‍यांना वाजवी व मुबलक भाव मिळेल. कारण आता कृषी विधेयकामूळे मोठ मोठे व्यापारी शेतक-यांचा माल घेण्यास धजावतील. या पुढे मोठ्याप्रमाणात माॅल निर्माण होतील. या माॅलमध्ये ग्राहकांना जर स्वस्त दरात शेतीचा माल मिळाल्यास आणि शेतकर्‍यांचा वाट्यातील अर्धा भाग हा दलालांच्या खिशात जात हेाता तो जर शेतकर्‍यांना या ठेकेदारांकडून मिळाल्यास आयात निर्यात वाढून देशाच्या विकास दारात वाढ होईल आणि त्याचबरोबर शेतकर्‍यांची प्रगती होऊन आत्महत्यांवरील एक रामबाण ठरेल. परंतु जर या ठेकेदारांकडून शेतकर्‍यांची पिळवणूक होत गेली तर हेच शेतकरी व समान्य जनता सरकारला वेठीस धरल्याशिवाय शांत बसणार नाहीत!
लोकनिर्माण,
संपादक - बाळकृष्ण कासार
