दिनांक २९/१०/२०२०
कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाने जगाची अर्थ व्यवस्था कोलमडून जाऊन आज आठ महिन्यानंतर काही देश प्रगतीच्या मार्गावर आहेत. त्यांनी लाॅकडाऊनच्या काळात आरोग्य विषयक धोरण उत्तम राबवल्याचे उदाहरण आहे. कारण हे देश आर्थिक विकासाच्या पायाभरणीत मजबूत होते. त्याच वेळी भारतासारख्या विकसनशिल देशात आरोग्य विषयक संसाधने कमी प्रमाणात असल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यास अर्थिक विषमतेचे आव्हान होते. तीच आव्हाने या लॉकडाऊनमुळै पूरेपूर विस्कटली गेली. ही घडी बसवण्यासाठी नियोजनाची गरज होती, ती भारताने गेल्या आठ महिन्यात कोरोनाला काबूत ठेवण्याचे मोठे काम केल्यामुळे कोरानाला नियंत्रणात आणण्यात यश आले. या काळात भारतातील सर्वात अर्थ व्यवस्थेची तिजोरी असलेले महाराष्ट्र राज्य यात पूर्णपणे थंड पडले . उत्पादन थांबवल्यामुळे तिजोरीतला खर्च हा पूर्णपणे वैद्यकिय सेवा आणि लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्यांना आवश्यक सेवा देण्यासाठी केला गेला. यामुळे आर्थिक आणिबाणी येण्याची टांगती तलवार राज्यावर होती. मात्र महत्वाची गोष्ट, ही सर्व अर्थ व्यवहाराचे कार्यकारी अधिकार केंद्राकडे असतात. त्याची व्याप्ती वाढते. केंद्र राज्यांनाही अर्थ विषयक आदेश देवू शकते. राष्ट्रपती या आणिबाणीमुळे सरकारी कर्मचारी यांचे पगारात कपात करतात. मात्र जे काही अधिकार मिळतात ते पंतप्रधान यांना मिळतात. ते आणिबाणीतले अधिकार जाहीर न करता जीएसटीचे देणं जे राज्यांना देणं आहे ते त्यांनी मर्यादीत रक्‍कमात राज्यांना देणं गरजेचे असते. कारण हा जीएसटीचा पैसा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत शिल्‍लक असतो. केंद्र सरकारने काही राजकीय कारणामुळे सापत्नभाव ठेवल्यामुळे राज्यांना आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.
आज कोरोनावर राज्याची संपूर्ण तिजोरी खाली केली. यापूर्वी पावसाने कधी नुकसान केले नाही ते या कोरोनाच्या सरते शेवटी आणि पावसाच्या परतीच्या वेळी शेतकर्‍यांचे नुकसान झालेले आहे. आज या शेतकर्‍यांसाठी आणि आपत्‍तीग्रस्तांसाठी दहा हजार कोटीची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात शासनाच्या तिजोरीत तितका पैसा शिल्‍लक असायला हवा! राज्यातील ३० लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अन्य पंचनामे चालूच आहेत. राज्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याने केंद्र सरकारकडून येणे असलेले १०६०.५८ कोेटी आणि विदर्भाच्या पुरामुळे नुकसानीसाठी ८१४.४६ कोटी असे एकूण १८८०.४६ कोटी आणि जिएसटीची रक्‍कम दिली तर सरकार शेतकर्‍यांना आणखी विशेष पॅकेजची सुविधा देवू शकते. आजपर्यंत सरकारच्या तिजोरीतील १० हजार कोटी खर्च नोव्हेंबर २०१९ पासून ते ऑक्टोबर २०२९ पर्यंत विविध आपत्‍ती मध्ये खर्च झालेला आहे.
लॉकडाऊन तर आता जवळपास नियमांचे पालन करुन स्थगिती देण्यास सुरुवात झालेली आहे. कामगार वर्गाची पूर्णपणे कामावर हजर राहण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्यातच रेल्वे हा वाहतूक सेवा सुरु झाल्याने राज्याचे उत्पादन वाढणार आहे. तो पर्यंत सध्याच्या आलेल्या बिकट परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी रिझर्व बँकेकडून कर्ज घेवून वीजबिल, शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई, कामगारांचे वेतन हे त्यातून खर्च करुन या वर्गाला या संकटातून बाहेर काढणे गरजेचे ठरणार आहे!
लोकनिर्माण,
संपादक - बाळकृष्ण कासार
