दिनांक १५/१०/२०२०
देशामधील उद्योगाला प्रकाशात आणण्याचे कार्य विजेच्या व्यवस्थेने होते. यापूर्वी स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटीश काळात उद्योगांना लागणारे यंत्र हे वाफेेवरील इंजिनवरुन चालवत होते. परंतू जस जशी विकासात्मक प्रगती, शोध, संसाधनामुळै आता स्वस्त आणि प्रदुषण विरहित विजेची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे स्वस्त विजेमुळे उद्योगांना नफा अधिक प्रमाणत मिळू लागला. जसजसे उद्योग वाढत गेले, तसतसे शहरीकरणही वाढत गेले. यामुळे विजेचा प्रश्‍न उद्भवू लागला. मोठ मोठ्या धरणांच्या माध्यमातून विजेची निर्मिती होवू लागली. मात्र पाणी टंचाईमुळे विजेच्या उत्पादनात घट होवू लागली. त्यांनतर अणूउर्जा, कोळशावर वीज निर्मिती, नैसर्गिक वायू आणि सॊर उर्जेवर विज निर्मिती करण्यात आली. या वीज कंपन्या राष्ट्राच्या मालकीच्या असून त्या कंपन्यांना प्रत्येक राज्या राज्यात जितकी वीज लागते तितकी वीज निर्मितीचे काम करणाऱ्या या कंपन्यामधून प्रत्येक राज्यात असणार्‍या वीज महावितरण कंपन्यांना पूरवून, या महावितरण कंपन्यांच्या माध्यमातून खेडी, शहरी आणिऔद्योगिक वसाहतीना वीज पुरवठा करु लागली. महावितरणाचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असून त्या अंतर्गत १६ परिमंडळ असून ते प्रत्येक विभागाचा कारभार पाहते. त्याशिवाय टाटा पॉवर आणि रिलायन्स या कंपन्यांही वीज उत्पादन करुन मोठमोठ्या शहरांना वीजेचा पुरवठा करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाची विद्यूत वितरण कंपनीची ही वितरण करणारी कंपनी आहे. विद्यूत कायदा २००३ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य विद्यूत मंडळाची स्थापना झाली. त्यानंतर ६ जून २००५ रोजी महावितरण, महाराष्ट्र राज्य विद्यूत निर्मिती कंपनी मर्या. आणि महापारेषण या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. मुंबई शहर वगळता राज्यामध्ये वीज वितरणाची व्यवस्था महावितरण करत आसून महावितरणाला सुमारे ३५ हजार कोटीहून अधिक महसूल मिळत असतो.
पावसाच्या पाण्याने धरणे जरी भरली असली तरी वाढते शहरीकरण आणि कृषी विभागाला पाण्याचा वापर जास्त प्रमाणात लागल्यामुळे विज उत्पादन करणारे जनित्रयंत्र बंद करण्यात आले. साहजिकच विजेचा पूरवठा कमी होवू लागला. लाॅकडाऊनच्या काळात परदेशातून आयात करण्यात आलेला कोळसा वेळेवर पोहचू शकला नसल्यामुळे विजेची निर्मीती कमी प्रमाणात होवू लागली. विजेची वाढती मागणी आणि महावितरणाकडे असलेली कमी प्रमाणातील वीज व प्रशासनाचा खर्च यात ताळमेळ राहिला नाही. त्यामुळे विजेेचे दर वाढवावे लागले. वीज गळतीचे प्रमाण वाढल्यामुळे जादा आकारणीचे बील ग्राहकांच्या माथी मारण्यात आले. साहजिकच ग्राहकांचा रोष सरकार व महावितरण कंपनीला सोसावा लागला. मात्र याला जबाबदार कोण असा प्रश्‍न पडतो? वीज गळती व विजेची चोरी ही महावितरणातील प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामूळे झालेली आहे. सणासुधीला किंवा शहरामध्ये मोठमोठे कार्यक्रम करताना आयोजक, राजकीय पुढारी हे बिनधास्तपणे सरळ सरळ वीजेच्या पोलवरील वाहिनीवर आकडे टाकून वीज घेवून आपले साध्य साधत आहेत. शहरामध्ये काही ठिकाणी बिल न भरल्यामुळे विजेचे कनेक्शन कापलेले असताना सुद्धा घरामध्ये वीज सुरु असते. हे सर्व महावितरण अधिकारी यांना माहीत असते. कारण अशा ठिकाणी गुंड प्रव्रुत्तीचे लोक राहात असल्याने तेथे नोटीस घेऊन जाण्यास धजावत नाहीत. याचा सर्व फुकटचा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागत आहे.
कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात अनेक उद्योग धंदे बंद करण्यात आले. बेकारी वाढली. घरी राहिल्यामुळे आणि कंपनीची कामे घरीच करावी लागत असल्यामुळे विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. परंतू ग्राहकांना त्या वापराप्रमाणे विज बील न देता भरमसाठ बिले अदा केली आहेत. त्यामुळे नागरीकांमध्ये संताप आहे. सरकारने वीज बील माफ करण्याबाबत आदेश काढला तो अळवाच्या पानावरील बूंदा प्रमाणे लुप्त झाला. सरकारकडे जर पैसाच नाही, तर मंत्री महोदयांनी पोकळ घोषणा करायला नको होत्या. मार्च ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत वीज वापराची बीले आलेली आहेत. ग्राहकपण वीज बील कमी होण्याची वाट पाहत आहेत ते सरकारने केलेल्या अतिशयोक्तीच्या खोट्या घोषणांबाजीमुळे! त्यानंतर ३० टक्के बीले कमी करण्यात येतील ती पण घोषणा तोंडातच विरघळली. आज तर परतीच्या पावसाने कमालच केली आहे. सरकारला विरोधी पक्षा प्रमाणेच निसर्गानेही घेरलेले आहे. या परतीच्या पावसाने शेतक-यांचे वर्षभराचे नुकसान केले आहे. कोरानाच्या आपत्तीतून पावसाची विपत्ती आलेली आहे. शेतक-यांसाठी सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. नुकसान भरपाईसाठी सरकारला रिझर्व बँकेतून कर्ज काढून शेतक-यांना बाहेर काढावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या विजेचे बिलेही माफ करावी लागतील. प्रश्‍न राहणार आहे समान्य मध्यमवर्गिय जनतेचा! आतापर्यंत ४८ टक्के ग्राहकांनी विज बीले भरलेले आहेत. ५२ टक्के ग्राहक बील कमी होईल या आशेवर बिले भरण्याची वाट पहात आहेत.
शासनाने या सर्व बीलांचा विचार करुन ग्राहकांवर भविष्यात असेच प्रसंग आल्यास किमान त्यांना बिले भरण्यास अडचण येऊ नये म्हणून १५० युनिट वापरावर प्रति युनिट प्रमाणे पूर्वीपेक्षा कमी दराने आकारणी केल्यास मध्यम वर्गांची हेडसांड होणार नाही. कारण त्यांचा वापर यामुळे जास्त होणार नाही. त्यांना वेळेवर बील भरण्यास त्रास होणार नाही त्याच बरोबर इतर करा मध्येही सवलत दिली गेली पाहिजे. १५० च्या युनिटवर प्रति युनिट दरात आणि इतर करामध्ये सवलत दिल्यास विजेचा वापरही कमी होऊन लोडशेडींग टाळता येईल. तसेच अद्याप बिले न भरली गेली आहेत त्यांनाही काही प्रमाणात तात्काळ सुट देवून वीजेची बीले भरण्यास प्रवृत्‍त केल्यास महावितरण कंपनीस वीज बिले वाढविण्याचा प्रश्‍नच राहणार नाही!
लोकनिर्माण,
संपादक - बाळकृष्ण कासार
Email - loknirman2020@gmail.com
