मुंबई /लोकनिर्माण (विशाल मोरे)
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व ओबीसी, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी सर्व तहसिलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करून तहसिलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष व ओबीसी-बहुजन मंत्री यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देणार आहे. ओबीसी या प्रवर्गातील सर्वच घटकांचे प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. ते प्रश्न सुटण्याऐवजी मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमिवर नवनवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत. सन २०२१ ची सार्वत्रिक जनगणना जातनिहाय झाली पाहिजे. तसे न झाल्यास जातनिहाय जनगणना राज्यपातळीवर करण्यात यावी. मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये. पुढे ढकलण्यात आलेल्या एमपीएससी व अन्य परीक्षा १५ दिवसाच्या आत घेण्यात याव्यात. तसेच इयत्ता ११ वीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात. राज्यसरकारच्या सेवेतील ओबीसींचा अनुशेष त्वरित भरावा. ओबीसींची "महाज्योती" ही प्रशिक्षण संस्था तात्काल कार्यान्वित करून रुपये १००० कोटीची तरतूद करावी. ओबीसी प्रवर्गातील विविध आर्थिक विकास महामंडळांसाठी किमान रु. १००० कोटीची तरतूद करावी, १२ बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. एससी-एसटीप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती व वसतिगृहे देण्यात यावीत. तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १०० बिंदू नामावलीत सुधारणा करण्यात यावी. आदि प्रश्नांकडे राज्य व केंद्रसरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे.
सरकारचे ओबीसींच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ओबीसी व्हिजेएनटी संघर्ष समिती, ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती व राज्यातील अन्य ओबीसी संघटनांच्यावतीने हे आंदोलन होणार आहे. त्याचबरोबर दिनांक १० नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे सर्व ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी-प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत ओबीसी गोलमेज परिषद होणार आहे. त्याशिवाय दिनांक ७ डिसेंबर रोजी ओबीसी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेला घेराव घालतील. तरी ओबीसीमधील सर्व घटकांनी दि. ३ नोव्हेंबरच्या निदर्शनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ओबीसी-व्हिजेएनटी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे, ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, जे. डी. तांडेल, दशरथदादा पाटील, भूषण बरे, नवीनचंद्र बांदिवडेकर, संदेश मयेकर, संतोष लाड, अरविंद डाफळे, माधव कांबळे आदिंनी केले आहे.
